विवादास्पद र राष्ट्रघाती मानिएको नागरिकता विधेयकलाई १४ दिनअघि प्रमाणीकरणका लागि पठाइएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपती विधादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी संसदमै फिर्ता पठाउनु भएको खबर स्वागतयोग्य छ ! राष्ट्रपतीले उक्त विधेयक “…संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकोले….” (“……It is essential to rethink by the Federal Parliament…”) भन्ने प्रष्ट निर्देशानात्मक आदेश जारी भएको छ ।
Collins को dictionary मा “Rethink” को अर्थ यसरी दिइएको छ- “Think about it (i.e, in accordance with the Constitution) again and change it.”
राष्ट्रपती भण्डारीको कार्यालयको विज्ञप्तीमा प्रष्ट रूपमा संघीय संसदले जस्ताको त्यस्तै विधेयक नपठाएर संविधान बमोजिम संशोधन वा परिवर्तन सहित मात्रै पठाउने स्पष्ट सन्देश दिइएको छ । यो तथ्यले के प्रष्ट पार्छ भने यदि संशोधन वा परिवर्तन विना विधेयक राष्ट्रपती समक्ष पुनः पेश भएमा राष्ट्रपतीले त्यस्तो विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगर्ने प्रष्ट संकेत विज्ञप्तीमा गरिएको छ ।
राष्ट्रपतीलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग भएर फिर्ता भएको हो ! तर संसदले राष्ट्रपतीद्वारा विधेयक फिर्ता पठाउनुको कारणलाई संबोधन नगरी फेरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपती समक्ष पठाएमा राष्ट्रपतीको हैसियतमा उहॅालाई प्रमाणीकरण गर्न बाध्य हुनुपर्ने भएकोले त्यस्तो अवस्थामा देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय हित एवं सुरक्षा कायम राख्न राष्ट्रपती विधादेवी भण्डारीले देशको राष्ट्राध्यक्ष (Head of State) को अन्तरनिहीत शक्ती (inherent power) सक्रिय (invoke /activate) पारेर भए पनि नसुधारिएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी निरस्त्र पार्नु पर्छ ।
राष्ट्रहित र सुरक्षा (national interest and national security) जगेर्ना गर्ने एकमात्र ज़िम्मेवार अंग राष्ट्राध्यक्ष (Head of State) भएको हुँदा राष्ट्राध्यक्ष भण्डारीले आवश्यक परेमा परमाधिपतीको प्रभावसमेत प्रयोग गर्ने भूमिका खण्डित हुन सक्तैन । सम्माननीय भण्डारीले के बुझ्नुपर्छ भने “राष्ट्रपती” र “राष्ट्राध्यक्ष” का भूमिका पृथक छन् ।
संविधानतः राष्ट्रपतीको सल्लाहाकार प्रधानमंत्री वा मंत्रीपरिषद हो भने राष्ट्राध्यक्षलाई सवै संवैधानिक अंग वा विज्ञ/ज्ञाताहरूसंग परामर्श लिएर अन्तरनिहीत र स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी विवेकसम्मत निर्णय गर्नबाट कसैले पनि रोक्न सक्तैन, वर्तमान संविधानले पनि रोक्दैन ! बरू राष्ट्रहित र सुरक्षा जगेर्ना गर्ने गहनतम् दायित्वबाट राष्ट्राध्यक्ष पन्छिएको खण्डमा भने उहॅाका विरूद्ध महाअभियोग लगाउन सकिने छ ।
(लेखक सुरेश आचार्य राजनीतिक व्यक्तित्व र लेखक हुनुहुन्छ । )
