अघिल्लो संसद्को १३ भदौको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले काठमाडौंको ठमेलस्थित व्यापारिक कम्प्लेक्स छाया सेन्टर भत्काउनुपर्ने माग राखे । अघिल्लो दिन भारतको नोएडामा भत्काइएको गगनचुम्बी ट्विन टावरको प्रसंग झिक्दै उनले भनेका थिए, ‘नोएडाको गगनचुम्बी भवन बम राखेर भत्काइयो । अब कमलपोखरीमा निर्माण गरिएको व्यापारिक भवन छाया सेन्टर पनि भत्काउनुपर्छ ।’
एक दिनअघि १२ भदौमा उत्तर प्रदेशको नोएडामा भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट ३२ तले ट्विन टावर भत्काइएको थियो । भुईंतलासहित नौतले भवनको अनुमति लिएर अनधिकृत ढंगले ३२ र २९ तले टावर ठड्याइएपछि यो विवाद अदालत पुगेको थियो । उच्च अदालतले आठ वर्षअघि नै ती भवन भत्काउने आदेश दिएको थियो । तर, त्यसविरुद्ध टावर निर्माण कम्पनी सुपरटेक सर्वोच्च पुग्यो । लामो कानुनी लडाइँपछि सर्वोच्चले इलाहवाद उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गर्दै १५ भदौ २०७८ मा तीन महिनाभित्र ती ट्विन टावर ढाल्ने आदेश दियो । यो म्याद थपिँदै गए पनि भ्रष्टाचारको टावरको संज्ञा पाएका ती टावरहरू अन्ततः १२ भदौ दिउँसो ढालिए ।
सांसद सुवालले छाया सेन्टरलाई नोएडाको ट्विन टावरसँग किन दाँजे ? ‘यो पनि भ्रष्टाचारकै आडमा ठडिएको भवन हो । सम्पदा मासेर अनेक जालझेल गरेर अवैधानिक रूपमा बनाइएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले नोएडाको ट्विन टावरजस्तै यो भवन पनि भत्काउनुपर्छ ।’
त्यसो त, नोएडा टावरझैँ छाया सेन्टर पनि निर्माणदेखि नै विवादमा छ । यो व्यापारिक कम्प्लेक्स ठमेलको श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीको कमलपोखरी र त्यसको डिल पुरेर निर्माण गरिएको ऐतिहासिक तथ्य, लिखत र प्रमाणले पुष्टि हुन्छ ।
गुठी संस्थान ऐन, मालपोत ऐन वा अन्य कुनै कानुनले त्यसरी सार्वजनिक पोखरी वा जग्गा व्यक्तिको हुने छुट कतै दिएको छैन । तर, राज्यसत्तासँग सिधा पहुँच राख्ने व्यावसायिक समूहले अदालतको एउटा ‘त्रुटिपूर्ण’ फैसलाको जगमा वर्षौं पुरानो पोखरीमा छाया सेन्टर ठड्याएको छ ।
कमलपोखरी कसरी बन्यो छाया सेन्टर ?
मधुमान प्रधानले ठमेलको हावापानीमा जीवनका ७८ वसन्त बिताइसकेका छन् । उनी त्यहीँ जन्मिए, त्यहीँ हुर्किए । हेर्दाहेर्दै ठमेलको पूरै रुपरङ फेरिएको देख्दा भने उनलाई अनौठो लाग्छ । सबैभन्दा धेरै त उनको घरसामुन्नेको भगवान् बहाल क्षेत्र बदलियो । केही दशकअघिसम्म कमल फुल्ने पोखरीमा अहिले भव्य महल ठडिएको छ ।
‘हामीले जान्दादेखि नै यहाँ पोखरी थियो । केटाकेटी हुँदा हामी कमलको फूल टिप्न जान्थ्यौँ । भगवान् बहालमा त्यहीँको फूल चढाइन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘हेर्दाहेर्दै त्यो पोखरी पुरेर व्यापारिक कम्प्लेक्स ठड्याइयो ।’
प्रधान ठमेलको इतिहासका जानकार हुन् । झण्डै ४५ वर्ष शिक्षण गरेर सेवानिवृत्त प्रधान ठमेलभर ‘हेडसर’का रूपमा चिनिन्छन् । अहिले उनी ठमेलको इतिहास र स्थानीय प्रधानको वंशावली लेखिरहेका छन् ।
मधुमान मात्र होइन, ठमेलको श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीको पोखरी र डिलमाथि व्यापारिक महल ठडिएको देख्ने, सुन्ने–जान्ने सिंगो बस्ती साक्षी छ । काठमाडौं महानगर– २६, ठमेलको भगवान् बहालस्थित विक्रमशील महाविहारको पूर्वतर्फ सयौँ वर्ष पुरानो त्यो कमलपोखरीमा बलमिच्याइँ गर्दै ‘शक्तिशाली’ ४३ व्यवसायीको समूहले व्यापारिक भवन छाया सेन्टर ठड्याएको छ ।
कमलपोखरीको इतिहास निकै लामो छ । औपचारिक रूपमै पनि विसं १९६५ को स्रेस्तामा यसको नाममा साढे २६ रोपनी क्षेत्रफल देखिन्छ । ठमेल क्षेत्रमा राणाहरू गएसँगै पोखरी अतिक्रमण सुरु भएको तथ्यहरूले पुष्टि गर्छन् । विसं १९७७ मा जनरल केशरशमशेर जबराले आफ्नो दरबारको शोभा बढाउन भन्दै विहारलाई १ सय २५ रुपैयाँ भाडा दिएर सो पोखरी प्रयोग गर्न थाले । केशरमहलसँगै पर्खालले घेर्न थालेपछि स्थानीयहरूले मसिनो स्वरमा असन्तुष्टिसम्म पोखे । तर, जनरल केशरशमशेरको इच्छाविपरीत जाने आँट त्यो बेला कसैसँग थिएन ।
केशरशमशेरले त्यसरी मासिक भाडामा लिएको पोखरी बिस्तारै उनको परिवारले कब्जा गर्यो । उनका छोरा केयुरशमशेरले पोखरीको केही भागमा धान रोप्न थाले । विहारका गुठियारले त्यसको विरोध गरेका थिए । केयुरशमशेरविरुद्ध उनीहरूले २०२७ सालमा अदालतमा धर्मलोपको मुद्दासमेत लगाए । २०३३ सालमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट सो पोखरी र डिल गुठीकै नाममा कायम भयो ।
२०३३ मै शहरी क्षेत्रको नापी हुँदा कमलपोखरी सार्वजनिक पोखरीका रूपमा कित्ता नम्बर १६७ मा थियो । तर, क्षेत्रफल भने डिलसमेत घटाएर १२ रोपनीमा सीमित गरियो । अरु जग्गा केयुरशमशेरको आफ्नो जग्गामा घुसाई पटक–पटक गरी बिक्री गरिएको देखिन्छ । जबकि २०३३ को नापी फिल्ड बुकमा समेत सो कित्तालाई सार्वजनिक पोखरी भनिएको छ ।
गुठी ऐनमा पोखरीमा कुनै किसिमको मोही नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमाथि २०३३ को गुठी संस्थान ऐनले दर्तावाल मोहीको हक समाप्त गरिसकेको थियो । तर, २०३९ सालमा केयुरशमशेरले गरुड भगवान् गुठीको दर्तावाल मोहीमा दर्ता गराए । सोही मोहियानीका आधारमा सो कित्तालाई विभाजन गरी कित्ता नम्बर १६१६ सुधा पौड्याल, १६१७ विणा पौड्याल र १६१८ आफूलाई बाँडेको देखिन्छ ।
मोहीलाई पुष्टि गर्न अनेक प्रयास गरियो । २०४२ सालमै पोखरीको सट्टा सिम लेखाई विहार गुठियार र कर्मचारीले कुत लिएका थिए । तर, गुठी संस्थानको फिल्ड बुकमा भने पोखरी कायम गरिएको थियो । संस्थानले त्यतिबेला पोखरीलाई सिम बनाउने गुठियारलाई कारबाहीसमेत गरेको थियो । २०४४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी सार्वजनिक पोखरी कायम गरेको निर्णय अहिलेसम्म स्रेस्तामा कायमै छ ।
२०४१ मा केयुरशमशेरको निधनपछि उनको नामको कित्ता नम्बर १६१८ पत्नी अम्बिका राणाको नाममा सारियो भने अरू दुई कित्ताको जग्गा अम्बिकाका दाइ शंकरप्रसाद शाहको नाममा सारियो । २०४७ मा आएर अम्बिका र शंकरप्रसाद दिदीभाइले सो जग्गा अनधिकृत रूपमा रैतानीमा परिणत गराए । तर, संस्थानले पोखरी रैतानी गर्न नमिल्ने भन्दै बदर गरिदिए पनि त्यही अनधिकृत जग्गा दर्ताले पोखरीमा व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माण गर्न बाटो खोलेको देखिन्छ ।
गुठी संस्थानले गरेको रैतानी बदरविरुद्ध २०४७ मै राणा र शाह जिल्ला अदालत गए । पुनरावेदनले २०५३ मा गुठी निर्णय बदर गरे पनि सो मुद्दाको किनारा लाग्न सकेन । किनभने गुठियारले राणाविरुद्ध २०५५ सालमै अर्को मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।
पानीको स्रोत सुकाएर पोखरी बिस्तारै पुरिँदै थियो । सार्वजनिक पोखरी हत्याउने योजना बुझेपछि स्थानीयले क्लबका नाममा त्यो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउने कोसिस पनि नगरेका होइनन् । उनीहरूले त्यो क्षेत्र संरक्षण गर्नेगरी सानो संरचनासहित भगवान् बहाल स्पोर्ट्स क्लब बनाए । ‘पावरवालासँग जे गरे नि नसकिने रै’छ,’ मधुमान भन्छन्, ‘राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनका बेला उनीहरू जागेका थिए । सेना लगाएर क्लब भत्काइयो । त्यसबेला बोल्ने को ?’
अभिलेख र प्रमाणबाट पुष्टि हुन तथा मुद्दा जित्ने नदेखेपछि राणाले २०६२ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालको बलमा मुद्दा हाल्नेमध्ये केही गुठियारलाई प्रभावमा पारी पोखरीको हकदाबी छाड्ने मिलापत्र गरिन् । त्यसबापत विहार गुठीलाई १ करोड ५० लाख र चार आना जग्गा दिने मिलापत्र गरियो । जुन कानुनत: मिल्दो देखिँदैन । गरुड भगवान् गुठी, राजगुठी र जग्गा गुठी तैनाती भएकाले यस्ता जग्गाबारे निर्णय लिने अधिकार संस्थानलाई मात्र हुने पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की बताउँछन् ।
कार्की भन्छन्, ‘त्यसरी मिलापत्र गर्ने अधिकार गुठियारलाई हुँदैन, गरे पनि बदर हुन्छ । पोखरीमा मोहियानी हक लगाउने र राजगुठीको जग्गा गुठियारले मिलापत्र गर्ने दुवै काम गुठी संस्थान ऐन, २०३३ विपरीतका छन् । तिनलाई मान्यता दिन मिल्दैन ।’
दूषित मोहियानी र मिलापत्रका आधारमा सो ८ रोपनी जग्गा नाटकीय रूपमा नामसारी भएको तथ्यहरूले पुष्टि गर्छन् । अम्बिका राणाको जग्गा २०६३ मा सुरेसाथ हाउजिङ र २०६४ मा उनको नामका सबै जग्गा नातेदार प्रतिभा राणा पाँडेलाई नामसारी गरियो । त्यस्तै, शंकरप्रसाद शाहका नाममा पुगेको दुई कित्ता पनि उनै प्रतिभाको नाममा नामसारी भयो । प्रतिभा प्रथम गभर्नर हिमालयशमशेर राणाकी छोरी हुन् भने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेकी पत्नी । उनको नामबाट पनि २०६५ मा पुनः नामसारी भएपछि ऐतिहासिक कमलपोखरी व्यवसायी पाँडेको नाममा आइपुग्यो । जहाँ उनीसहित ३४ व्यवसायी संलग्न कम्पनीले व्यापारिक कम्लेक्स ठड्याएको छ । जसको नामकरण पाँडेकी आमा छायादेवीको नामबाट गरिएको छ, छाया सेन्टर ।
प्रभावमा राज्यका अंग, लम्बिँदैछ मुद्दा
कमलपोखरी पुरेर व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउँदा राज्यका निकाय पनि उत्तिकै प्रभावमा परेको देखिएको छ । एकातर्फ मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ, अर्कोतर्फ काठमाडौं महानगरले छाया सेन्टर निर्माणका लागि नक्सा पास गरिदियो ।
पुरातात्त्विक क्षेत्र संरक्षणको दायित्व पुरातत्त्व विभाग र स्थानीय सरकारको हो । तर, महानगर र पुरातत्त्वले कम्प्लेक्स निर्माण रोक्नुपर्नेमा उल्टै सहयोगी भूमिका खेलेको पाइएको छ ।
महानगरले सार्वजनिक पोखरी हडपेर खाली गराइएको जग्गामा भवन निर्माणका लागि नक्सा पास गरिदिएर उनीहरूलाई नै सहज पारिदियो । ११ असोज २०६९ मा डीपीसी लेभलको नक्सा पास स्वीकृत गरी असोजदेखि भवन निर्माण सुरु गरिएको छायादेवी कम्प्लेक्स प्रालिले जनाएको छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला १३ तले भवन निर्माणका लागि सुपरस्ट्रक्चर अनुमति दिइएको थियो ।
सम्पदा जोगाउनुपर्ने दायित्वबाट पुरातत्त्व विभाग पनि उसैगरी पन्छियो । छाया सेन्टर निर्माणकै चरणमा रहेका बेला ३० वैशाख २०७१ मा विभागसहित सरकारका जिम्मेवार निकायहरूविरुद्ध दायर मुद्दामा पुरातत्त्वका तत्कालीन महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले लिखित जवाफ पठाएका थिए ।
२८ साउन २०७१ मा दाहालले सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जवाफले सो विवादास्पद जग्गाबारे थप अस्पष्टता बढाइदियो । ‘उक्त जग्गा सार्वजनिक हो भनी औँल्याउन सकिने अवस्था नभएको अवगत गराउन चाहन्छु,’ उनले सर्वोच्चलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
राज्यका निकाय कतिसम्म प्रभावित छन् भने उनीहरूले अदालतले मागेको तथ्य विवरणसमेत लुकाइरहेका छन् । यो मुद्दामा सर्वोच्चले २७ चैत २०७४ मा मालपोत कार्यालय काठमाडौंलाई जग्गाधनी स्रेस्ताको सक्कल मिसिल मागेको थियो । त्यसको जवाफमा मालपोतले २ जेठ २०७५ मा पत्र लेख्यो, ‘पुरानो कागजात राख्ने स्थानमा विशेष प्राथमिकताका साथ खोजी गर्दासमेत फेला पार्न नसकिएकाले मागबमोजिम मिसिल पठाउन सकिएन ।’
ऐतिहासिक कमलपोखरीको जग्गा व्यक्तिगत गर्न केही तथ्यहीन तर्क अघि सारिएका छन् । एकातर्फ कमलपोखरी ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदा नभई श्री ३ महाराज चन्द्रशमशेरले नौका बिहार गर्न बनाएको दाबी गरिँदै आएको छ भने अर्कोतर्फ व्यक्तिको नाममा भोगचलन गरिएको भन्दै मोहियानी हक खोजिएको छ ।
कुनै पनि तथ्यले यी दुवै तर्कलाई पुष्टि गर्दैन । यससम्बन्धी विवादमा ४६ वर्षअघि नै अदालतले बोलेको छ । न्यायाधीशद्वय प्रकाशबहादुर केसी र विश्वनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले ३ पुस २०३३ मै ‘श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीको मातहत रहेको पुरातात्त्विक महत्त्वको कमलपोखरी र त्यसको डिल कायम हुनुपर्ने’ ठहर गरेको थियो ।
२०४४ सालमा ठमेलमा ५७ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सार्वजनिक जग्गा श्री ५ को सरकारले आफ्नो नाममा दर्ता गर्यो । कमलपोखरीको कित्ता नं १६७ को १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम जग्गा पनि त्यसैमा रहेको मालपोतको रेकर्डमा थियो । सार्वजनिक जग्गा दर्ता सो कित्ताको विवरणमा आवादीमा पर्ती पोखरी र घरजग्गाको महलमा पोखरी कायम गरिएको छ । जग्गाधनीको नाममा श्री ५ को सरकार लेखिएको छ । मोहीको महलमै पोखरी लेखेर दर्ता सो जग्गामा केयुरशमशेर २०३९ सालपछि मात्र मोही बनेको देखिन्छ ।
अम्बिका राणाले सो जग्गा १८ माघ २०४७ मा आफू र दाइ शंकरप्रसाद शाहको नाममा व्यक्तिगत नाम (गुठी रैतानी)मा दर्ता गराइन् । जसको तत्कालै गुठियारहरूले विरोध गरे । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको गुठी संस्थानले दुई महिना नबित्दै १५ चैत २०४७ मा कर्मचारीले भुलवश जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भन्दै बदर गर्यो ।
त्यसरी जग्गा दर्तामा संलग्न श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीका गुठियार र सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने निर्णयसमेत त्यतिबेला गरियो । अनि, पैसा फिर्ता लिन राणा र शाहलाई गुठी संस्थानले बोलायो ।
पैसा फिर्ता लिनुको सट्टा उनीहरू जग्गा दर्ता बदरको निर्णय खारेजको माग गर्दै अदालतमा पुगे । जिल्ला अदालतमा उनीहरू हारे पनि पुनरावेदन अदालतले भने २५ जेठ २०५३ मा उनीहरूकै पक्षमा फैसला गरिदियो ।
त्यसपछि पनि श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीका गुठियारहरू चुप बसेनन् । उनीहरू सो फैसलाविरुद्ध ‘पोखरी र डिल पुरानै स्वामित्वमा फर्काउन र पुनरावेदन अदालतको निर्णय बदर गर्न’ माग गर्दै १८ मंसिर २०५५ मा जिल्ला अदालत काठमाडौं गुहार्न पुगे । उनीहरूले गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, गुठी लागत तथा तहसिल कार्यालय, अम्बिका राणा र शंकरप्रसाद शाहलाई विपक्षी बनाएका थिए । तर, उनीहरूमध्ये केहीले १६ असार २०६२ मा १ करोड ५० लाख र ४ रोपनी जग्गा पाउनेगरी जिल्ला अदालतमा मिलापत्र गरिदिए । सरकारको स्वामित्वमा रहेको राजगुठीको जग्गा यसरी अनधिकृत मिलापत्रका नाममा व्यक्तिको बन्न पुग्यो । त्यसले यो मुद्दालाई थप जटिल बनाइदियो ।
सो मिलापत्रविरुद्ध गुठियार परिवारकै ६ जनाले २०७० सालमा जिल्ला अदालतमा अर्को मुद्दा हाले । गुठियार परिवारकै भागवतनरसिंंह प्रधान, सञ्जीवमान प्रधान, अर्जुनलाल प्रधान, अञ्जिरमान प्रधान, राजेशमान प्रधान र रञ्जयमान प्रधानले मिलापत्र गर्ने हिरण्यश्वरमान प्रधानलगायतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता गराएका थिए । तर, जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले उनीहरूको विपक्षमा फैसला सुनायो ।
सो फैसलाविरुद्ध गुठियार परिवारका सदस्य एवं सम्पदा संरक्षणकर्मी भागवतनरसिंह प्रधानले गुठी रैतानी निर्णय बदरको मागसहित मुद्दा दोहोर्याउन मुद्दा दिए । सो मुद्दामा १० चैत २०७३ मा न्यायाधिशद्वय जगदीश शर्मा पौडेल र केदारप्रसाद चालिसेले मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा दिएका छन् ।
गुठी संस्थानमा झण्डै तीन दशक काम गरेर सेवानिवृत्त भएका पूर्वनिमित्त प्रशासक सरोज थपलिया कानुनले प्रस्ट व्यवस्था गरे पनि विभिन्न छिद्र खोजेर राजगुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको बताउँछन् ।
ठमेलको कमलपोखरी राजगुठीअन्तर्गत रहेकाले त्यसमा व्यक्तिको हकभोग हुनु सिधै गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै शिलापत्रसँग उनी भन्छन्, ‘जसरी सम्पदा हडपेर महल खडा गरिएको छ, त्यो जुनसुकै बेला बदर हुन सक्छ । त्यसमा हद म्याद हुँदैन । अर्को कुरा, जतिसुकै धेरै धनराशि लगानी भए पनि त्यस्ता संरचना भत्काइनुपर्छ ।’
गुठी संस्थानको एउटा गल्तीका कारण कमलपोखरीको जग्गा विवाद यसरी बल्झिएको उनी स्वीकार्छन् । सो जग्गा संस्थानले १८ माघ २०४७ मा अम्बिका राणा र उनका दाइ शंकरप्रसाद शाहको नाममा गुठी रैतानी (व्यक्तिगत)मा दर्ता गरिदिएको थियो । गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा २५(४)को अधिकार प्रयोग गरेर १४ चैतमै सो निर्णय बदर गरिए पनि त्यसैबाट सुरु भएको मुद्दामामिला अहिलेसम्म जारी छ ।
‘गुठियारले संस्थानलाई विपक्षी बनाएका छन् । तर, संस्थानले राजगुठीको जग्गा जोगाउन सहयोगी भूमिका खेलेको छ,’ थपलिया भन्छन्, ‘सबै कानुनी बन्दोबस्तीले सो जग्गा सार्वजनिक पोखरीमै परिणत हुने देखिन्छ । मुद्दा उल्ट्याउन पेसी पनि तोकिएको छ, तर फैसला भइरहेको छैन । हामी सर्वोच्चले न्याय दिने प्रतीक्षामा छौँ ।’
पुनरावेदनको फैसलामा सर्वोच्चले औँल्याएका ६ त्रुटि
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय जगदीश शर्मा पौडेल र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले ६ चैत २०७३ मा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएमा जहिल्यै पनि बदर हुन सक्ने भन्दै अदालती फैसला एवं मिलापत्र त्रुटिपूर्ण रहेकाले मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्यो । सो आदेशले विवादका कित्ता नं. १६७ पोखरी र कित्ता नंं १०४० चोक जनिई २०३३ सालको नापीबाट फिल्डबुक प्रतिलिपिमा देखिएको स्वीकारेको छ । उक्त जग्गाहरू श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीको भएको भन्नेमा कुनै विवाद देखिँदैन ।
सो आदेशमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएमा जहिले पनि बदर हुन सक्ने अवस्था मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ ले गरेको अवस्थासमेत देखिँदा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट समेत मिति २०७२ फागुन १० मा वादी दाबी पुग्न नसक्ने भनी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ ।’
सर्वोच्चले पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसलामा मुख्यतः छवटा त्रुटिहरू औँल्याएको छ । पहिलो, सो फैसलालाई गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा २५ (४) प्रतिकूल भनेको छ । सो दफामा देवस्थल रहेका वा देवीदेवता देवस्थल पर्वपूजा जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ति जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता नगरिने उल्लेख छ । त्यस्तो जग्गा दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि संस्थानले त्यस्तो जग्गाको दर्ता बदर गर्न सक्नेछ । संस्थानले आफैँले गरेको निर्णयलाई ऐनको यसै दफालाई टेकेर बदर गरेको थियो । जिल्ला र उच्च अदालतले सोही बदर निर्णयलाई नै बदर गरिदिँदा पोखरीको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको देखिन्छ ।
दोस्रो, पुनरावेदनको फैसला गुठी संस्थान ऐन २०३३ को २६ (४) प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । सो दफाले दर्तावाला मोहीको हक समाप्त भई आफ्नो हक हुन आउने खास जोताहा किसानले उपदफा ३ मा तोकिएबमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम दाखिल नगरेमा वा उपदफा ३ (ख) बमोजिम बक्यौता कुत तोकिएबमोजिम नतिरेमा सो जग्गाको कुत नतिरेसरह कारबाही गरी सो जग्गामा तोकिएको दस्तुर लिई अर्को मोही कायम गर्न सकिने भनेको छ ।
तेस्रो, गुठी संस्थान ऐन २०३३ को २७ (ख)लाई बेवास्ता गरेको सर्वोच्चको टिप्पणी छ । मोहियानी हक लाग्नेबारे यो दफामा भनिएको छ, ‘साविकदेखि खेती गरी नआएको बाग बगैँचा भएको वा तोकिएको शहरबजारको पर्ती गुठी जग्गामा मोहियानी हक पाउने छैन । कमलपोखरीको हकमा ऐतिहासिक दस्तावेज, नापीनक्सा र स्थानीय साक्षी हुँदाहुँदै पोखरीमा मोहियानी हक दिइएको छ ।
मालपोत ऐन २०३४ दफा २४ प्रतिकूल रहेको भन्दै सर्वोच्चले पुनरावेदनको फैसलामा चौथो त्रुटि औँल्याएको छ । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न नहुनेबारे यो दफामा भनिएको छ, ‘सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा आवाद गर्न गराउनु हुँदैन ।’ त्यस्तै, कसैले सो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दाअघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने पनि उल्लेख छ । त्यस्तो जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्ने ऐनमा प्रस्ट छ ।
यसैगरी, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गासम्बन्धित मालपोत कार्यालयले दर्ता गरी तोकिएबमोजिमको अभिलेख अद्यावधिक राख्नुपर्नेछ । यसमा पनि पुनरावेदन अदालतको त्रुटि औँल्याइएको छ ।
पाँचौँ, मुद्दाको फैसलामा लिइएका आधार प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ३ र ५४ प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको टिप्पणी छ । ऐनको दफा ३ ले अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरा र त्यस्तो कुरासँग सम्बद्ध कुराको मात्र प्रमाण बुझ्न हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, दफा ५४ मा बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझिएमा वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझिएमा त्यसको परिणामबारे भनिएको छ, ‘यस ऐनबमोजिम बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझिएको वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझिएका कारणले मात्र अदालतको कुनै फैसला वा आदेश बदर हुने छैन । तर, बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझिएको वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझिएका कारणले निर्णयमा असर पर्न गएको रहेछ भने त्यस्तो फैसला वा आदेश बदर हुनेछ ।’
छैटौँ, अदालतले विभिन्न फैसलाबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल भन्दै पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भनेको छ । आदेशले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी र न्यायाधीश अनुपराज शर्माले २३ मंसिर २०६५ मा काठमाडौं जितपुरफेदीका सूर्यप्रसाद धितालविरुद्धको मुद्दामा स्थापित नजिरलाई आधार मानेको छ । सो मुद्दामा दर्ता कायम नै नरहेको जग्गा अनधिकृत रूपमा मिलापत्रमा उल्लेख गर्दैमा हक कायम हुने स्थिति नहुने नजिर स्थापित भएको छ ।
त्यस्तै, आफ्नो हकभोग र दर्तामा नरहेको जग्गा कसैले मिलापत्रमा उल्लेख गराउँदैमा दर्तावालाको हक नजाने भएकाले त्यसलाई बदर गराइरहनुको औचित्य र प्रयोजन नरहने अर्को नजिर छ । जुन कमलपोखरीको हकमा पनि मिल्दो छ । केही गुठियारले मिलापत्र गर्दैमा राजगुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको भन्ने तर्कलाई त्यसले खण्डन गरिदिएको छ ।
छाया सेन्टरमा को–को छन् ?
‘मिनी ठमेल’ का रूपमा उभ्याइएको छाया सेन्टरमा प्रभावशाली व्यवसायीहरूको लगानी छ । छायादेवी कम्प्लेक्स प्रालिको अध्यक्ष छन्, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे । यसमा मुख्य लगानी उनै पाँडे परिवारको छ । व्यापारिक कम्प्लेक्सको नामै उनकी आमा छायादेवीबाट राखिएको छ । छायादेवी सेन्टर प्रालिको नामबाट यो कम्प्लेक्स निर्माण र सञ्चालन भइरहेको छ । ६५ करोडबाट सुरु कम्पनीमा पाँडेसहित ४३ जना लगानीकर्ता छन् ।
छाया सेन्टरमा सबैभन्दा धेरै ९ करोड २९ लाख ८ हजार २०० बराबरको लगानी पाँडे परिवारकै छ । पाँडे, पत्नी प्रतिभा, छोरा सिवान्त र दिवंगत दाजु पवनबहादुर पाँडेको नाममा कम्पनीमा शेयर छ । कमलपोखरीको विवाद उत्कर्षमा हुँदा अर्थमन्त्री रहेका डा. रामशरण महतका छोरा रक्षक महतको नाममा पनि ५० लाखको शेयर छ । उनी पाँडेका ज्वाइँसमेत हुन् ।
छाया सेन्टरको प्रबन्ध निर्देशक छन्, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महेश्वरप्रकाश श्रेष्ठ । उनको ४ करोड ७३ लाख ७१ हजार र उनको कम्पनी हिमालयन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड लिमिटेडको नाममा ३ करोड ४८ लाख लगानी देखिन्छ । त्यस्तै, पर्यटन व्यवसायी सुमनविक्रम पाण्डे यस कम्पनीका मार्केटिङ डाइरेक्टर छन् । व्यवसायी दीपक शेरचन र उनका दाइ किरणमानको पनि कम्पनीमा झण्डै साढे ५ करोडको लगानी छ । दीपक छाया सेन्टरका निर्देशकसमेत हुन् । रियल स्टेट, फाइनान्स र ट्रेडिङमा नाम कमाएका व्यवसायी सुहिदराज घिमिरे पनि यो कम्पनीमा निर्देशक छन् ।
त्यस्तै, मिजास भट्टचनको ३ करोड ५४ लाख १९ हजार र मनोहरप्रसाद शेरचनले १ करोड ६० लाख ४३ हजार लगानी गरेको देखिन्छ । राजदरबारका भूतपूर्व प्रमुख सचिव मधसुदन राजभण्डारीका छोरा प्रजन्य राजभण्डारी र उनका दुई छोराहरू प्रगुण र प्रणयको नाममा पनि छाया सेन्टरमा लगानी देखिन्छ । चर्चित शेयर व्यवसायी निर्मल प्रधान र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महेश खनाल पनि छाया सेन्टरमा जोडिएका छन् । त्यस्तै, सेनाका पूर्वप्रमुख प्रज्वलशमशेर जबरा र उनकी श्रीमती सिन्धु राणासमेतको ५०–५० लाख शेयर देखिन्छ ।
छायादेवी कम्प्लेक्स प्रालिका सञ्चालकहरू कम्पनीमाथि लागेका आरोपबारे खासै बोल्न चाहँदैनन् । उनीहरूको एउटै भनाइ छ, ‘कम्प्लेक्स बनेको जग्गा विगतमा निजी गुठीको हो । पटकपटक बिक्रीवितरण भई तीनवटा लालपुर्जा बनिसकेको जग्गामाथि विवाद निकाल्नु जायज होइन ।’
छाया सेन्टर भत्काउनुपर्नेसम्मको आवाज उठिरहेका बेला यसका सञ्चालक भने ठूलो धनराशि लगानी भइसकेपछि मुद्दा हालेर विवादमा तानिएको दाबी गर्छन् । ‘हामी कानुनसम्मत तरिकाले अगाडि बढेका छौँ । व्यक्तिले हालेको मुद्दाले प्रश्नसम्म उठाएको हो, तर वैधानिकता हाम्रै पक्षमा छ । त्यसो नभएको भए बैंकहरूले हामीमाथि किन लगानी गर्थे ?,’ छाया सेन्टरका मार्केटिङ डाइरेक्टर सुमनविक्रम पाण्डेले शिलापत्रसँग भने, ‘हामी यो मुद्दा छिटो टुंगियोस् भन्ने चाहन्छौँ ।’ छायादेवी कम्प्लेक्समा विभिन्न नौ वाणिज्य बैकहरूले ऋण लगानी गरेका छन् ।
६ वर्षमा २८ पेसी, तर छैन सुनुवाइ
सर्वोच्चकै न्यायाधीशद्वय जगदीश शर्मा पौडेल र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले ६ चैत २०७३ मा ऐतिहासिक सम्पदालाई व्यक्तिको नाममा गर्ने उच्च अदालत पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै दोहोर्याउने निस्सा दियो । तर, बितेका ६ वर्षमा मुस्किलले एक पटकबाहेक सुनुवाइ हुन सकेको छैन । यो मुद्दाको पहिलो पेसी ४ भदौ २०७४ मा भएको थियो । विपक्षी कानुन व्यवसायीले स्थगित गराए ।
५ कात्तिक २०७४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले मिसिल झिकाउने आदेश दिएबाहेक अहिलेसम्म मुद्दामा कुनै सुनुवाइ भएको छैन । त्यो मुद्दा १५ मंसिर २०७९ मा २८औँ पटक पेसीमा चढेको थियो । हेर्न नभ्याउने भन्दै २९औँ तारेख २१ पुसलाई तोकिएको छ । यसबीचमा २१ वटा इजलास गठन भए । १३ पटक हेर्न भ्याइएन भनियो, सातपटक हेर्न नमिल्नेमा पर्यो । अरु पेसी कानुन व्यवसायीले विभिन्न कारण देखाएर स्थगित गराए । (हेर्नुस् सूची)
रोचक के भने सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा मनोजकुमार शर्मा, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्ल हुँदा यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूची छ । न्यायाधीश हुनुअघि तीमध्ये कार्कीले वादी र अरुले प्रतिवादीको पक्षमा वकालत गरेका थिए ।
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले त्रुटिपूर्ण औँल्याएर दोहोर्याउने निस्सा दिएको मुद्दामा यति लामो समय किन सुनुवाइ भएन ? पहुँचवाला व्यवसायीको लगानी डुब्ने मामिला भएकाले न्यायालय कुनै न कुनै रूपमा दबाबमा परेको देखिन्छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की त्रुटिपूर्ण फैसला भन्दै दोहोर्याउने निस्सा पाएका मुद्दामा फैसला उल्टिने अधिक सम्भावना भएकाले पहुँचवाला वर्गको मुद्दा हेर्न धेरै न्यायाधीश हिचकिचाउने गरेको बताउँछन् ।
‘यस्ता मुद्दा हेर्न न्यायाधीशमा आँट र न्याय निरुपणको कर्तव्यबोध हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जब फलानोको मुद्दा भन्न थालिन्छ, मुद्दा हेर्नेभन्दा पन्छाउने क्रम सुरु हुन्छ । कमलपोखरी अतिक्रमणमा त्यस्तै भएको देखिन्छ ।’
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले फैसला ‘त्रुटिपूर्ण’ भन्नुले मुद्दाका प्रमाणहरूको राम्रो विवेचना भएन वा प्रमाण हेरिएन भन्ने अर्थ लाग्ने कार्की बताउँछन् । ‘त्रुटिपूर्ण भनेर निस्सा दोहोर्याइएका ९० प्रतिशत मुद्दा उल्टिएका दृष्टान्त छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो बुझेरै पावर लगाएर विभिन्न बहानामा मुद्दा रोकिएको होला । न्याय सजिलै मर्दैन, कुनै न कुनै दिन आँटिलो न्यायाधीशले त्यसमा फैसला गर्ला ।’
सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पाैडेल कहिले कानुन व्यवसायीले स्थगित गराउने, कहिले हेर्न नभ्याइने त कहिले हेर्न नमिल्नेजस्ता कारणले यो मुद्दा लम्बिइरहेको बताउँछन् । ‘पक्कै हो, विविध कारणले यो मुद्दा अल्मलिएर लामो समय विचाराधीन छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता ५ वर्ष नाघेका पुराना मुद्दा कसरी छिटो टुंग्याउनेबारे हामी अभियान चाल्दैछाैं । आशा गरौँ, छिट्टै टुंगिएलान् ।’
कमलपोखरीबारे संकलित ऐतिहासिक दस्तावेजहरू
(थँ वहिल विक्रमशील महाविहारको ऐतिहासिक ‘कमल पोखरी’ पुस्तकबाट)
silapatra bata
